मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धन व मत्स्यकारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज/ कोळंबी बीजाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र, कोळंबी संवर्धन केंद्र याप्रमाणे एकूण ६७ केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. हि मत्स्यबीज केंद्रे नादुरुस्त असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीवरील खर्च, दैनंदिन खर्च इ. मुळे बरीच केंद्रे तोट्यात चालत आहेत. एकूण २० शासकीय मत्स्यबीज/ कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र १५ वर्षांकरिता भाडेपट्टीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु या स्थापन केलेल्या मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राच्या दुरुस्तीकरिता लागणारा वेळ व मिळणारे उत्पन्न हे कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणूकीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ही मत्स्यबीज केंद्र चालवण्यास योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.तसेच १५ वर्षाचा भाडेपट्टी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रावर व केंद्रांवर करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांवर भाडेपट्टीधारकाचा अधिकार राहणार नाही असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्यामुळे भाडेपट्टीधारक कमी कालावधी करिता मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत नाहीत. त्यामुळे ही केंद्रे भाडेपट्टीने देण्याचा कालावधी वाढविल्यास केंद्रांचा विकास करणे शक्य होईल. मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी १५ वर्षाऐवजी २५ वर्षे करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र २५ वर्षाच्या कालावधी करिता भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मत्स्यबीज केंद्रे विकसित करण्यासाठी आवश्यक पात्रता व अटी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अध्यक्षतेखाली गढीत समिती निर्धारित करेल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्रमांक २०२३०८०११७३४२५९७०१