(चालू घडामोडी) Current Affairs | 2 November 2019

तामिळनाडू: कंत्राटी शेतीचा कायदा तयार करणारे पहिले राज्य

  • कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा तयार करणारे तामिळनाडू हे भारतातले पहिले राज्य ठरले आहे.
  • राज्य सरकारने त्याच्या संदर्भात ‘तामिळनाडू कृषी उत्पन्न व पशुधन कंत्राटी शेती व सेवा (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक-2019’ तयार केला आहे आणि त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे.
  • या कराराच्या अंतर्गत खरेदीदाराबरोबर करारनाम्याच्या वेळी पूर्वनिर्धारित किंमत ठरवली जाणार, जी उत्पन्न घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांना लागू होणार.
  • हा कायदा मोठ्या प्रमाणात पीक घेताना किंवा चढउतार होणार्‍या बाजारभावांच्या वेळी मध्यम वर्गातल्या शेतकर्‍यांचे रक्षण करेल.
  • या कायद्यात कराराचे उल्लंघन करणार्‍या संस्था किंवा खरेदीदारांसाठी दंड देण्याची तरतूद असून, शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची तरतूद आहे.

झारखंडमध्ये 30 नोव्हेंबरपासून पाच टप्प्यात निवडणुका; 23 डिसेंबर रोजी निकाल

  • झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. येथील ८१ विधानसभा मतदारसंघासाठी पाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी ३० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर २३ डिसेंबरला मतमोजणी असणार आहे. राजकीय पक्षांना बहुमतासाठी ४१ चा आकडा पार करावा लागणार आहे.
  • निवडणुकीचा दुसरा टप्पा ७ डिसेंबर, तिसरा टप्पा – १२ डिसेंबर, चौथा टप्पा – १६ डिसेंबर आणि शेवटचा पाचवा टप्पा २० डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे. २०१४ मध्ये झारखंडमध्ये चार टप्प्यात निवडणूक पार पडली होती, तेव्हा भाजपाला सर्वाधिक ३७ जागा मिळाल्या होत्या.
  • सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ जानेवारी २०२० संपुष्टात येणार आहे. झारखंडमधील एकूण मतदारांची संख्या २.२६ कोटी आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनिल अरोरा यांनी पत्रकारपरिषदेद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?; जाणून घ्या महाराष्ट्रात कधी कधी लागू झाली :

  • निवडणुकीचे निकाल लागून आता आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. त्यातच सत्तावाटप आणि मुख्यमंत्रिपदाचा तिढाही अद्याप सुटलेला नाही. अशातच भाजपा मोठा पक्ष ठरला असला तरी शिवसेना सत्तेचं समसमान वाटप आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहे.
  • शिवसेनेची हीच मुख्यमंत्रिपदाची मागणी तिढ्याचं मुख्य कारण आहे. आठवड्याभरात राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राज्याची सर्व सूत्र राष्ट्रपतींच्या हाती जाऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असं मोठं विधान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं. पण राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय ती कशी लागू केली जाते याबद्दलची चर्चा समाज माध्यमांवर रंगली आहे. राष्ट्रपती लागवट म्हणजे काय आणि ती महाराष्ट्रामध्ये कधी कधी लागू झाली आहे? याचसंदर्भातील माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत.
  • भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्य राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी आर्थिक आणीबाणी आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट.
  • राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.

14 वा ‘राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती 2019’ अहवाल :

  • भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 14 वा ‘राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती 2019’ अहवाल जाहीर केला आहे. केंद्रीय आरोग्य गुप्तचर विभागाने हा अहवाल तयार केला.
  • अहवालातल्या ठळक बाबी: सन 2012-16 मध्ये भारतामधली आयुर्मर्यादा सरासरी 68.7 वर्षे होती, जी 1970-75 साली 49.7 वर्षापेक्षा कमी होती.
  • सन 2012-16 मध्ये भारतामधली आयुर्मर्यादा महिलांसाठी 70.2 वर्षे व पुरुषांसाठी 67.4 वर्षांवर गेले आहे.
  • 11,320 प्रती चौरस किलोमीटर लोकांसह सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता दिल्लीत नोंदवली गेली. तर अरुणाचल प्रदेशात कमी घनतेची (17 लोक प्रती चौरस किलोमीटर) नोंद झाली.
  • डेंग्यू आणि चिकनगुनिया हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी चिंतेचे एक मोठे कारण आहे.
  • असंसर्गजन्य रोगांविषयी, रुग्णालयापर्यंत आलेल्या 6.51 कोटी रुग्णांपैकी 4.75 टक्के लोकांना मधुमेह असल्याचे निदान झाले, तर 6.19 टक्क्यांना उच्च रक्तदाब, 0.30 टक्क्यांना हृदयासंबंधी रोग, 0.10 टक्क्यांना स्ट्रोक आणि 0.26 टक्क्यांना सामान्य कर्करोगाचे निदान झाले आहे.
  • लोकसंख्याशास्त्रानुसार, तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले आहे. 2016 सालाच्या एकूण अंदाजित लोकसंख्येपैकी 27 टक्के 14 वर्षाखालील, 64.7 टक्के 15-59 वर्षे वयोगटातली म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय असलेली लोकसंख्या आणि 8.5 टक्के 60-85 वर्षे वयोगटातली आहे.
  • सन 1991 ते सन 2017 या काळात भारतात जन्मदर, मृत्यूदर आणि नैसर्गिक वृद्धीदर यात सातत्याने घट झाली आहे. 2017 सालापर्यंत, भारतामध्ये एक हजार लोकसंख्येमागे 20.2 इतका जन्मदर, 6.3 इतका मृत्यूदर तर 13.9 इतका नैसर्गिक वृद्धीदर होता. ग्रामीण भागात जन्मदर शहरीपेक्षा जास्त होता. शहरींच्या तुलनेत ग्रामीण भागात मृत्यूचे प्रमाण आणि नैसर्गिक वाढीचे प्रमाणही जास्त होते.
  • देशातला एकूण प्रजनन दर (TFR) 2.3 एवढा होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here