(चालू घडामोडी) Current Affairs | 21 January 2020

आता भारत पाण्याखालूनही करु शकतो अण्वस्त्र हल्ला :

  • भारताने अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या K-4 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ रविवारी ही चाचणी करण्यात आली. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर आहे. तर समुद्रात पाण्याखालून K-4 क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. पाणबुडीमधूनही हे क्षेपणास्त्र डागता येऊ शकते. अरिहंत वर्गाच्या अण्वस्त्र पाणबुडयांवर या क्षेपणास्त्राची तैनाती करण्यात येईल.
  • तसेच अरिहंत ही स्वदेशी बनावटीची पाणबुडी आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) K-4 क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. भारत आपल्या पाणबुडयांच्या ताफ्यासाठी पाण्याखालून हल्ला करु शकणारी दोन क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे. K-4 त्यापैकी एक आहे. K-4 ची मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर आहे तर दुसऱ्या क्षेपणास्त्राची रेंज 700 किलोमीटर आहे.
  • तीन मीटर लांब क्षेपणास्त्र एक टनापर्यंत अण्वस्त्र वाहून नेऊ शकते. पाणबुडीमधून बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता खूप महत्वपूर्ण आहे. यामुळे भारत आता हवा, जमीन आणि पाण्याखालूनही अण्वस्त्र हल्ला करण्यास सक्षम झाला आहे.
  • आतापर्यंत फक्त अमेरिका, रशिया आणि चीनकडे पाणबुडीमधून बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता होती. भारताचा आता या देशांच्या पंक्तीत समावेश झाला आहे.
  • अण्वस्त्र पाणबुडयांवर K-4 क्षेपणास्त्राची तैनाती करण्याआधी डीआरडीओकडून या क्षेपणास्त्राच्या आणखी चाचण्या करण्यात येतील. सध्या भारतीय नौदलाची आयएनएस अरिहंत ही अण्वस्त्र पाणबुडी कार्यरत आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही भारतीय मंदीचा परिणाम

  • भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमधील मंदीचा दाखला देत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०१९ या वर्षांसाठीचा जागतिक विकासदर अंदाज २.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. याबरोबरच भारताचा विकासदरही ४.८ टक्के असा पुनर्लेखित करण्यात आला. बिगरबँक वित्तीय क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मरगळ अशी याविषयीची मीमांसा नाणेनिधीने सोमवारी केली.
  • डावोस येथे होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनापूर्वी नाणेनिधीने ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ला (डब्ल्यूइओ) हा बहुचर्चित अहवाल सादर केला.
  • जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ २०१९च्या अंदाजे २.९ टक्क्यांपासून २०२० मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२१ साठी ३.४ टक्के इतकी वर्तवण्यात आली आहे. हा सुधारित बदल २०१९ आणि २०२० साठी ०.१ टक्क्याने, तर २०२१ साठी ०.२ टक्क्यांनी कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे.
  • या अधोमुख पुनरीक्षणात खासकरून भारतासह काही  उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमधील नकारात्मक धक्के प्रतिबिंबित होतात, ज्यामुळे येत्या दोन वर्षांसाठीच्या वाढीच्या अंदाजांचे पुनर्मूल्यांकन करणे भाग पडले. काही प्रकरणांमध्ये, हे पुनर्मूल्यांकन वाढलेला सामाजिक असंतोषही प्रतिबिंबित करते, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.
  • नाणेनिधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांनी भारताविषयी सांगितले, की देशांतर्गत मागणीत अपेक्षेपेक्षा अधिक कपात दिसून आली. बिगरबँक वित्तीय क्षेत्रातील मरगळीमुळे पतपुरवठा आक्रसला, असे त्या म्हणाल्या. मात्र नाणे धोरण आणि आर्थिक मदतीच्या रेटय़ावर भारतीय विकासदर २०२०मध्ये ५.८ टक्के आणि २०२१मध्ये ६.५ टक्के राहील, असाही अंदाज नाणेनिधीने वर्तवला आहे.
  • ४.८ टक्के विकासदराचा अंदाज
  • जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ २०१९ मध्ये फक्त २.९ टक्के असेल, असा ‘आयएमएफ’चा अंदाज आहे. तसेच या वर्षांत भारताचा आर्थिक विकासदर ४.८ टक्के इतका असेल, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.

एक जूनपासून ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेला सुरूवात

  • ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना १ जून पासून लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत ग्राहक एका रेशन कार्डाचा वापर देशभरात कोणत्याही ठिकाणी करू शकणार आहे.
  • यापूर्वी ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ या योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट चार राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला होता. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि गुजरात या राज्यांमध्ये रेशन कार्डाच्या पोर्टेबिलिटीची सुविधा देण्यात आली होती.
  • रामविलास पासवान यांनी या योजनेचं ऑनलाइन उद्घाटनदेखील केलं होतं. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास देशभरात ही योजना देशभरात लागू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली होती.

तीन राजधानी असलेलं आंध्र प्रदेश देशातील एकमेव राज्य :

  • आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्यांचे विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजुर करण्यात आले. यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती.
  • तसेच त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आलं होतं. आवाजी मतदानानं हे विधेयक सोमवारी मंजुर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधीमंडळ तर कुरनूल ही आंध्र प्रदेशची न्यायिक राजधानी असेल.
  • तर या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. तसंच चर्चेदरम्यान गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करत अध्यक्षांनी त्यांना दिवसभरासाठी निलंबितदेखील केलं होतं.

खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धात महाराष्ट्राचे पदकांचे द्विशतक :

  • महाराष्ट्राने पदकांचे द्विशतक ‘खेलो इंडिया’ युवा क्रीडा स्पर्धेत करत सोनेरी कामगिरी कायम ठेवली.
  • राज्याची आता 63 सुवर्ण, 62 रौप्य आणि 79 कांस्यपदकांसह एकूण 204 पदके झाली आहेत.
  • तसेच सोमवारी महाराष्ट्राने जलतरणातील सोनेरी कामगिरी कायम राखतानाच बॉक्सिंगमध्येही राज्याच्या नऊ खेळाडूंनी अंतिम फेरी गाठली.
  • टेनिसमध्येही ध्रुव आणि आकांक्षा नित्तुरे यांनी अंतिम फेरी गाठली. सोमवारी एका दिवसात तीन सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक कांस्य अशी सहा पदके राज्याच्या जलतरणपटूंनी मिळवली.
  • राष्ट्रीय गंगा अभियानाच्या अंतर्गत पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन केले जात आहे
  • ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) यांनी गंगा नदीच्या खोर्‍यात येणार्‍या पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

पाणथळ प्रदेश म्हणजे काय?

  • पाणथळ प्रदेश हा समुद्र किंवा भूमीप्रदेश याजवळ सापडतो आणि तो हंगामीही असू शकतो. त्या प्रदेशात वर्षातले काही महीने किंवा बारमाही काळात पाणी भरलेले असते. ते पर्यावरणात एक महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात जसे की, पुराचे पाणी सामावून घेतात, येथे माश्यांना पाण्यातील वनस्पती खाद्य म्हणून पुरवते, प्राण्यांना निवारा देते, तळाशी जमणारा गाळ काढून पाणी शुद्ध करते.
  • नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढविणे आणि जलस्त्रोतांचे पुनर्भरण करणे यासाठी पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे, कारण हे प्रदेश जमिनीतल्या पाण्याची पातळी वाढवते आणि नदीचा प्रवाह कायम राखण्यास मदत होते.
  • प्रकल्पाविषयी: प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधल्या पाणथळ प्रदेशांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
  • NMCG संस्था राज्य पाणथळ प्रदेश प्राधिकरण या संस्थांच्या सहकार्याने अश्या प्रदेशांची ओळख पाठवविणार आहे त्यांच्या संवर्धंनासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक व्यवस्थापन योजना तयार केली जाणार.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here